( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) सादर होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात अनेक नव्या घोषणा होणार असल्याचं सांगत सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा वाढवल्या आहेत. सर्वसामान्यांना केंद्र सरकार करात सवलतींची घोषणा करेल अशी आशा आहे.
अर्थमंत्री राष्ट्रीय पेंशन योजनेत (NPS) जमा केलेली रक्कम काढताना कर आकारण्यासाठी कलम 80C अंतर्गत कर कपात मर्यादा वाढवण्याचाही यात समावेश असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसंच पगारदार कर्मचार्‍यांना गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र कपात मिळणं आणि कलम 80C आणि 80D सवलतीत सूट वाढवणे अपेक्षित आहे.
कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीत बदल
सध्या, कलम 80CCI नुसार, कलम 80C, 80CCC आणि 80 CCD(1) अंतर्गत मिळून जास्तीत जास्त कपात प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये आहे. 1.50 लाख रुपयांची ही मर्यादा 2014 मध्ये सुधारित करून 1 लाख रुपये करण्यात आली होती. आता ती 2.50 लाखांपर्यंत करणं अपेक्षित आहे.
कररचनेत बदल
जुन्या करप्रणालीअंतर्गत 2014 पासून कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामुळे सर्वसामान्यांवर कराचं ओझं वाढलं आहे. अशात जुन्या कररचनेत बदल होईल अशी आशा आहे.
सध्याची कररचना कशी आहे?
3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही
3 ते 6 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर
6-9 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर
9 ते 12 लाखांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के व्याज
12-15 लाखांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के व्याज
15 लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर
NPS मधून काढल्या जाणाऱ्या रकमेवर कर सवलतीची मागणी
सध्या एनपीएसमधून 60 टक्के रक्कम काढण्यावर कोणताही कर लागत नाही. मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यानंतर 60 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी मिळते. उर्वरित 40 टक्के रकमेवरुन एन्युटी घेतली जाते, जी कराअंतर्गत येते. यावर कर सवलत द्यावी अशी मागणी आहे.
गृहकर्जासंबंधी आशा
आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, निवासी घरासाठी गृहकर्जाच्या मूळ रकमेच्या परतफेडीसाठी करपात्र उत्पन्नातून 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची कपात करण्याची परवानगी आहे. तथापि, तुम्ही ही कपात जीवन विमा योजना, सरकारी योजना आणि इतरांसह इतर कोणत्याही योजनांअंतर्गत देखील घेऊ शकता. अशा परिस्थितीत, लोकांना दिलासा देण्यासाठी गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र कर सूट लागू करणे अपेक्षित आहे.
